काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउँदा नै आयव्ययको अनुमान अस्वाभाविकरूपमा बढाएर राखिएका कारण अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् त्यसलाई घटाउनुपरेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजना बजेटमा राखिएका कारण पनि खर्चको अनुमान घटाउनु परेको बताए । त्यस्तै, सङ्घीय सञ्चित कोषमा ठूलो चाप पर्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षमार्फत् सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आयव्यय दुवै अनुमान घटाएको छ । यसवर्षका लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा त्यसमध्ये ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् रू १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख मात्रै खर्च हुने बताएको हो । अर्थमन्त्री खनालले सरकारको सञ्चित कोषमा चाप पर्दै गएको बताए । अहिले सङ्घीय सञ्चित कोष रू एक खर्ब ३० अर्ब घाटामा रहेका कारण बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपरेको उनले बताए ।

त्यस्तै, पूर्वतयारी नसकिएका तर बजेटमा परेका रू एक खर्ब १९ अर्ब बराबरका आयोजना स्थगित गरिएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । त्यस्ता आयोजनाको पूर्वतयारी सकेर ठेक्का लगाउन सक्ने अवस्था भएमा बजेट रोक्का फुकुवा गरिने उनले बताए । रोक्का रहेका आयोजनामध्ये रू ४२ अर्ब लागत बराबरका आयोजनाको बजेट फुकुवा भइसकेका छन् ।

त्यस्तै, अपेक्षितरूपमा बजेट खर्च हुन नसक्नुमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम पनि जिम्मेवार रहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । “जेनजी आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणकालमा सरकारको ध्यान सुरक्षाको प्रत्याभूति र राजनीतिक दलहरुसँग छलफलमा व्यतित् भयो । यसकारण पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुले अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सकेनन्”, उनले भने ।

त्यस्तै, वनसम्बन्धी कानुनका कारण सिर्जित अवरोधका कारण विकास आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतको चापका कारण स्वास्थ्य बिमाको दायित्व सरकारले चुक्ता गर्न नसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

“यही बजेटभित्र रहेर स्वास्थ्य बिमामा दायित्व व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन । भैपरी शीर्षकका बजेट निर्वाचनका लागि छुट्टाउनु पर्दा स्वास्थ बिमाको दायित्व भुक्तानीका लागि समस्या भएको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भने । अहिले करिब रु सात अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी बाँकी रहेको भन्ने अनौपचारिक आँकडा आए पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै यकिन कति हो, भन्ने स्पष्ट पार्न नसकेको उनले बताए ।

त्यस्तै, निर्वाचनका लागि स्रोतसाधन कमजोर भएकै कारण सुरक्षामा कुनै कमजोरी देखिन नहुनेसमेत अर्थमन्त्री खनालले बताए । आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि करिब रू २० अर्ब बराबर छुट्याइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले रू तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई परियोजना बैंकमा नराखिएको स्पष्ट पार्दै पूर्वतयारी नसकिएका र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा कम लागतका आयोजनाको बजेट रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अब यसबाट पछि हड्न नहुने स्पष्ट पारे ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले सुशासन प्रतिको नागरिक चाहना, भष्ट्राचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधारको भावना उजागर गरेको उल्लेख गर्दै प्रदर्शनीका क्रममा अत्यधिक भौतिक क्षति व्यहोरेको बताए । यद्यपि, आन्दोलनबाट सरकारको आम्दानी तथा खर्च प्रणाली अवरुद्ध नभएको र निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । आन्दोलनपछि सरकार गठनको सात दिनभित्रमा विजनेस रिकभरी प्लान बनाएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रयत्न गरेकोलगायतका विषय उनले राखे ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले बजेट कार्यान्वयनलाई सकारात्मक लयमा फर्काउन सकेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक लक्षको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको बताए ।