काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने वर्तमान आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँमा सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तर निकायमा भए गरेका कमीकमजोरीलाई सुधार्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले कुनै एकल निकायको प्रयासले मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने हुँदा सम्बन्धित सरोवाला निकायहरूको संयुक्त प्रयासले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताए । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कुनै पनि कार्य गर्दा नागरिकलाई दुःख नहोस् भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिन जरुरी रहेको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।

बैठकमा अर्थसचिव डा घनश्याम उपाध्यायले राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्य सबैको साझा दायित्व रहेको उल्लेख गरे । उनले सीमित साधनस्रोतका बाबजुत पनि अधिकतम परिचालन भई परिणाम हासिल गर्नुपर्ने हालको अवस्थामा प्राप्त जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसैगरी राजस्व सचिव भुपाल बरालले खुला सिमानाका कारण शान्ति सुरक्षा र राजस्व सङ्कलन दुवैमा चुनौती रहेको बताए । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सीमा क्षेत्रमा रहेका गोदामलाई सीमाबाट निश्चित दूरीमा राख्नुपर्ने तथा बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने साथै सीमानाकाबाट बरामद भएका अवैध सामानहरूको सहज रूपमा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आपसी समन्वय र सहकार्यकासाथ परिचालन भएमा मात्र राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण परिणाममुखी हुने र सीमानाकाबाट आवतजावत गर्नेहरूको समेत अभिलेख राख्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा खटिने निकायहरूले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने तथा लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताउँदै सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत राजस्व सङ्कलन र चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्ध व्यक्त गरे ।