काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका नयाँ–पुराना अधिकांश दलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निवेदन दिएसँगै राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्वाचनमा संलग्नता नहुने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत अन्त्य भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सडक र कानुनी क्षेत्रबाट आवाज उठाउँदै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि मंगलबार आयोगमा निर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता गरेसँगै त्यो आशङ्का अन्त्य भएको छ । उक्त पार्टीले ६६ औँ नम्बरमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि थप राजनीतिक वातावरण सृजना भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले अधिकांश दलले निर्वाचनमा भाग लिने विश्वास लिँदै आएको बताए । कतिपय दल निर्वाचनको विपक्षमा भन्ने कुरा बाहिर आए पनि अब त्यो आशङ्का मेटिँदै गएको उहाँको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले भने, “निर्वाचनका लागि मुख्य पक्षहरू राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र सरोकार भएकाहरू हुन् । ती सबैबाट निर्वाचनको वातावरणका लागि काम भइरहेको छ । सरकार र आयोगको त मुख्य जिम्मेवारी नै भयो । त्यसकारण अब निर्भयपूर्वक निर्वाचन हुन्छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।”

आयोगको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार निर्वाचन प्रयोजनाका लागि यही मङ्सिर १ गतेदेखि सुरू भएको निवेदन दिने क्रम यही मङ्सिर १० गतेसम्म रहनेछ । नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका दलले स्वीकृति पाइ दर्ता प्रमाणपत्र लिने क्रम पनि जारी छ । प्रमाणपत्र पाएलगत्तै ती दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन धमाधम निवेदन दिइरहेका छन् ।

मङ्गलरबारसम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका १३२ राजनीतिक दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराइसकेका छन् । ती दलमध्ये हालसम्म ६८ दलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयार रहेको निवदेन दिएको आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने ९प्रत्यक्ष०तर्फ उम्मेदवारको मनोनयन आगामी माघ ६ गते हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदताको उमेरको निर्दिष्ट मिति (कट अफ डेट) निर्धारण गरी आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुनेलाई मताधिकार हुने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त मितिसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदाताको विवरण यही मङ्सिर २० गते आयोगको वेभसाइटमा प्रकाशन गर्ने र त्यसमाथि कुनै त्रुटि वा उजुरी भएमा मङ्सिर २१ देखि २७ गतेसम्म आयोगलाई जानकारी दिन सकिने जनाइएको छ । उक्त नाममा विवरण सच्याउने काम सकिएपछि आगामी पुस १५ गते आयोगले मतदताको अन्तिम नामावाली सार्वजनिक गर्नेछ ।

यस्तै, निर्वाचनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगको गृहकार्यमा तर्जुमा भएको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन हुन थालेको छ । आयोगले माग गरेभन्दा करिब रु दुई अर्ब कम भए पनि नेपाल सरकारबाट रु चार अर्ब ९६ करोड ६६ लाख स्रोत सुनिश्चित गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार आयोगलाई बजेटको शीर्षकगत बाँडफाँटको विवरण आउन बाँकी रहेको छ भने प्राप्त स्रोतका आधारमा आयोगले पनि पुनः ‘बजेटिङ’ गर्नेछ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्थापनका लागि खरिद प्रक्रिया र अन्य तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

विगतका निर्वाचनमा बचत भएको रकम सरकारलाई फिर्ता भएको स्थितिमा यस पटक निर्धारित रकममा अपुग भएमा सरकारबाट थप रकम प्राप्त हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

यसैगरी, आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी पनि सँगसँगै जारी राखेको आयोगले जनाएको छ । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने एक तिहाइ अर्थात् १९ सदस्यमध्ये १८ सदस्यका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । एक सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आगामी पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।