काठमाडौँ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने भएको छ ।

यसैगरी सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही असोज ५ गते गरेको निर्णयानुसार सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाइनेछ ।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनःरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउनका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रायका सहसचिव एवं प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

सरकारले विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना÷कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोका राख्ने सरकारको निर्णय छ । भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोका राखिने छ ।

सरकारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारकाे खर्च घटाउने योजना अनुरूप मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ ।

त्यस्तै, सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहेनछन् ।

त्यस्तै, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।