काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले घोषित मितिमा नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नुपर्नेसहित नौबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आइतबार कार्यसमितिको बैठकले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी तथा राष्ट्रसेवकको हत्या, तोडफोड तथा लुटपाट, आगजनी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने आपराधिक व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्यवाहक अध्यक्ष अम्बरबहादुर राउतले बैठकपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने उल्लेख छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा अदालत, न्यायिक निकाय तथा सरकारी कार्यालयमा पुगेको भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रविधिमा हुन गएको क्षतिको परिपूर्तिमा आवश्यक सहयोग गर्न बार तत्पर रहेको जनाइएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा बारका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र बालकृष्ण न्यौपानेलगायत देशभरिका अन्य केही अधिवक्ताको गाडी तथा सम्पत्ति जलाइएकाप्रति भत्र्सना गर्दै उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । बैठकले बारसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीलाई कुनै प्रकारको क्षति पुग्न गएको भएमा विवरण उपलब्ध गराई दिनुहुन आह्वानसमेत गरेको छ ।

“देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेतिथि, नातावाद, कृपावादका कारण यो आन्दोलन भएको आमजनमानसमा धारणा रहेको पाइन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस प्रकारका घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि सम्बद्ध सबै अधिकारी र निकायले प्रदान गर्ने सेवा तथा व्यवहारमा देखिने गरी परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्नेमा सबै पक्षलाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।”

सर्वोच्च बारले संविधान जारी भएको दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा संविधानले नै आत्मसात् गरेको हुँदा विज्ञहरूको सहभागितामा संविधान पुनरावलोकन तथा संशोधन सुझाव आयोग गठन गरी आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।