काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको घटनाको छानबिन अघि बढाउन आदेश गरेपछि आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गौर हत्याकाण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि फैसलामा लेखिएअनुसार आवश्यक अध्ययन–अनुसन्धानसहित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार गौर घटनासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि अनुसन्धानका क्रममा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरी संयन्त्रमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले दोषी देखिएका व्यक्तिहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार सो घटनाको छानबिन गर्न आदेश दिएको हो ।

उक्त घटनामा घाइते भएका त्रिभुवन साहलगायतले गौरस्थित राइस मिलको चौरमा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच राइस मिलको चौरमा झडप हुँदा २७ जना माओवादीका कार्यकर्ता मारिएका र सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका मानव अधिकारसम्बद्ध संघसंस्थाले स्थलगत अनुगमनपछि गौर घटनामा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको र मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भनी दोषी पक्षलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।