काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीप्रति मानवीय व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।

आयोगले यसअगाडि कारागारहरूको अनुगमन गरी दिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रूपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायत सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्ध गरी उचित सुधार गर्न उक्त निर्देशन दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटक–पटक हुने गरेका भिडन्त दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्न भनिएको छ।

कैलाली कारागारमा पछिल्लो पटक भएको हिंसात्मक मुठभेडबाट उत्पन्न परिस्थितिको आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। कैलाली कारागारमा २०८२ साउन २४ गते भएको घटना अगावै आयोगले मिति २०८१ माघ ४ गते र २०८२ साउन १९ गते सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागारसम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरेको जनाएको छ।

आयोगका सदस्य डा लीली थापासहितको आयोगको टोलीले रूपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य कैदीबन्दीसँग भेट गर्नुका साथै कारागारको भौतिक अवस्था र समग्र व्यवस्थापनको बारेमा अनुगमन गरेको जनाएको छ।