काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको सङ्घर्षको परिणामस्वरुप मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले ३१औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि आदिवासी जनजातिले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका स्पष्ट पारे ।

“आदिवासी जनजातिले भाषिक पहिचान प्राप्त गरेका छन्, सबै आदिवासी जनतजातिलाई भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त भएको छ, तर त्यो अझै पूर्ण भने होइन”, मन्त्री गुरूङले भने, “परिवर्तित परिस्थितिमा विगतदेखि शासन सत्ता सम्हालिरहेका समुदाय र भर्खरै अधिकार प्राप्त गरेका आदिवासी समुदायबीच हुनसक्ने द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।”

नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता नभएमा अधिकार प्राप्ति नहुने भन्दै जातीय अभियान अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे । उनले फलस्वरुप आज नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागिता वृद्धि हुँदै गइरहेको धारणा राखे ।

“हाम्रो समुदायबाट पनि नीति निर्माण तहमा प्रशस्तै सहभागिता भएको छ, आदिवासी जनजातिका तर्फबाट नीति निर्माणमा गएका व्यक्तिले कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन्रु त्यहाँनेर हाम्रो खबरदारी हुनुपर्छ”, उनले भने ।

खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत क्लष्टर छुट्टयाएर जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणाली दुनियाँको उत्कृष्ट भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरूङले यसलाई सफल पार्न साझा प्रयत्नको खाँचो औँल्याए ।

उनले भने, “अहिले जे अधिकार पाएका छौँ, त्यसको रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि लड्दै जानुपर्छ । तर अहिले जे प्रबन्ध भएको छ, यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने वर्तमान आवश्यकता हो ।”