काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्दा पीडितले चाँडो न्याय पाउने बताएका छन् ।

आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले झट्ट सुन्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र हुन्छ ? भन्ने जस्तो लागे पनि मिलापत्र पीडितमैत्री नै हुने गरेको बताए ।

‘कुनै मान्छेले ऋण दिएको विषय वा चेक अनादर गरेको विषय रहेछ भने उसलाई मिलापत्र गर्न नदिँदा मुद्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयनका लागि जाने स्थिति बन्छ’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘तर पीडितले केही पाउँदैन, सरकारको बिगो र जरिवाना असुल गर्ने र बाँकी भएमात्रै पीडितले पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसकारण मिलापत्र जरुरी छ।’

महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम संविधानले नै तोकेको उल्लेख गर्द उनले सरकारलाई आवश्यक परेका बेलामा कानुनी राय दिने आफ्नो काम भएको बताए। ‘अर्को काम मुद्दामा अभियोजन गर्ने हो । देशभर गत वर्ष ४५ हजार मुद्दा अभियोजन भएको छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष मकहाँ तीन हजार ३५६ वटा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर आएका रहेछन्। मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा आएको मुद्दा ३६४ रहेका छन् ।’

गत वर्ष ४५ हजार ९१ मुद्दा दर्ता भएकामा सरकारले ६८.२७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको र दण्ड सुधार कार्ययोजनाअनुसार हाल प्यारोलमा दुई हजार ७२ मुद्दालाई छाड्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले न्याय प्रणालीको सुधारका लागि न्यायसँग सम्बन्धित सबैले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा सुधार गर्न सकिने बताए ।

सोही अवसरमा आज अवकास भएका नायब महान्यायाधिवक्ता डा टेकबहादुर घिमिरेको बिदाइ कार्यक्रम गरिएको थियो भने महान्यायाधिवक्ता बडालले भूमिसम्बन्धी कानुनको स्रोत सामग्री र अभियोजन जर्नल सार्वजनिक गरेका थिए ।