काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले आफ्नो २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । समितिको वार्षिक प्रतिवेदन यही असार ३१ गते सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा लैजाने गरी सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । प्रतिवेदनमा समितिले वार्षिकरुपमा गरेका कामको विवरण समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा बेरुजु फछ्र्यौटका काम तथा समितिले समसामयिक विषयमा गरेका निर्णयहरू उल्लेख गरिएका छन् । यस्तै, बैठकमा हुलाकी सडकको प्रतिवेदन पेस भई पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाउने निर्णय भएको छ । बैठकले मलको विषयमा सहजीकरणका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले पछिल्ला दिनमा उपभोक्ता समितिहरुमा बेतिथि बढेको भन्दै नीतिगत रुपमै सम्बोधन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । साथै, उनीहरुले उपभोक्ता समितिमा राजनीतिकरण हुने गरेको र उपभोक्ताहरु सेवाबाट बञ्चित हुन पुगेको भन्दै खानेपानी, सिँचाइ, मल आदि वितरण कार्य स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पछिल्ला दिनमा उपभोक्ता समितिहरुमा बेथिति बढेको र त्यस्ता समिति पार्टीको गुटबन्धीको कारखाना बनेको भन्दै खारेज गर्न माग गरे । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले किसानलाई समयमै मलखादको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।

सांसद जनार्दन शर्माले खानेपानी र सिँचा पाउने जनताको मौलिक हकको सुनिश्चिता गर्न माग गरे । सांसद दीपक गिरीले उपभोक्ता समिति किसानका पक्षमा नरहेको जिकिर गरे । सांसद रामकृष्ण यादवले उपभोक्तालाई खानेपानीको सुनिश्चिता गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

सांसद अमनलाल मोदीले किसानले पानी र मल पाउन नसकेको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद सञ्जय गौतमले किसानले हरेक वर्ष मलको हाहाकार बेहोर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद मनिष झाले चुरे क्षेत्रको संरक्षण सिँचाइको प्रवन्ध गर्न माग गरे ।

सांसद हरि ढकालले उपभोक्ता समितिलाई नीतिगत तहबाटै पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद चन्दा चौधरीले उपभोक्ता समितिको वेथितिलाई अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले जनतालाई निःशुल्करुपमा खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । सांसद विक्रम पाण्डेले उपभोक्ता समितिमा बेरुजुको ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरे ।

सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाउन कडा मापदण्डसहित लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद राजेन्द्र केसीले उपभोक्ता समिति बाडीचुँढी खाने मेसो भएको बताए । सांसद राजन दाहालले किसानलाई मलखादको व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।