काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयकलाई आवश्यक सुधार गरेर शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित नागरिकता विधेयकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्न विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सकिने बताइन् । उनले सभा सदस्यलाई यस विधेयकमाथि छलफलमा केन्द्रित हुन आग्रह गरिन् ।

“विधेयक पारित गर्न ढिला भएको छ । धेरै नागरिकले दुःख पाउनुभएको छ”, उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, “नागरिकता विधेयक सभामा आइपुगेको छ । नागरिकता नबन्ने अवस्थामा बन्ने तर बन्नसक्ने अवस्थामा पनि नबनाइदिने प्रवृत्ति छ । यस्ता समस्या यो विधेयक पारित भएपछि समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।”

विधेयकमाथि विषयका हिसाबले सबै राजनीतिक दल नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट भए पनि भाषागत त्रुटिहरुप्रति संवेदनशील बन्न उपाध्यक्ष घिमिरेले सचेत गराइन् ।

“केही शब्द बिग्रिने हो कि भन्ने डर हो । कहिलेकाहीँ कानुनका शब्दले पनि अन्योलता ल्याउन सक्छ । ‘र’ , ‘वा’ लाई ख्याल नगर्दा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा समस्या हुन सक्छ”, उनले भनिन् ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले पछिल्ला परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । कतिपय अवस्थामा कानुन भए पनि इच्छाशक्तिको अभावमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

“नागरिकता नागरिकले पाउने परिचयपत्र मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । व्यक्ति राज्यसँग वैधानिक रुपमा जोडिने कुरा पनि हो”, उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन् ।

अन्तरक्रियामा मञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विधेयकलाई चाँडो पारित गर्न सभासदस्यहरुसमक्ष आग्रह गरे । उनले विधेयकमा स्वघोषणाको दण्ड सजाय हटाउन सुझाव प्रस्तुत गर्दै नागरिकता बनाउँदा जवाफदेहीता र पारदर्शिता हुनुपर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता एवं सभासदस्यहरुले व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारको आवश्यकता औँल्याए । उनीहरुले विधेयक पारित भएसँगै नागरिकता प्राप्तिका व्यावहारिक समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उक्त विधेयक केही समयअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकले आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थासहित पारित गरेको थियो । विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणित भएपछि प्रामाणीकरणको प्रक्रियामा जाने छ ।

बाबुको नागरिकताका आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भनी निजले तोकिएबमोजिम गरेको स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नागरिकताका लागि निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदनकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेश कार्यान्वयनका लागि विधेयक अघि बढाइएको हो । बुवाको मृत्यु भएको, पत्ता नलागेको वा नागरिकताका लागि सहयोग नगरेमा पनि आमाकै नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था समेटिएको छ ।

आमा वा बुवाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको तर आमा वा बुवामध्ये एक सम्पर्कमा नरहेको अवस्थामा पनि सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुल्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र जन्म दिएर सन्तानसँगै नेपाल फर्केका नागरिकका सन्तानलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

आमा वा बुवा एकजना नागरिक भएको र सन्तानले कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने निक्र्यौल नभएको अवस्थामा बालिग नहुँदासम्म नाबालक परिचयपत्र जारीको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।