काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई ढिलाइ नगरी यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज भएको प्रतिनिधिसभा, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनले विधेयक सरकारले मात्र नभइ सम्बन्धित समिति, सरोकार भएका निकाय तथा विज्ञहरूको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।

“प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायको रूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना आवश्यक छ”, मन्त्री पाण्डेले भने,“आइकाओलगायतका अन्तरराष्ट्रिय निकायको सिफारिस र नेपालको आवश्यकताका आधारमा विधेयक ल्याइएको हो । नेपालमा हवाई सुरक्षासम्बन्धी चुनौती कायमै रहेकाले विधेयकमा संरचना विभाजनको विषयमा कुनै अन्योल छैन ।”

उनले विधेयक तयार पार्ने क्रममा सरोकार भएका निकाय र विज्ञहरूसँग पटक–पटक छलफल र परामर्श गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री पाण्डेले नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टिएर स्वायत्त रूपमा सञ्चालनमा आए मात्र हवाई सुरक्षामा सुधार आउने धारणा राखे ।

उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका ७५ जना सांसदहरूले भाग लिएर छलफल भइसकेको र अब संशोधनमाथि गहन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनको विश्वास थियो ।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले विधेयक राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयक महत्त्वपूर्ण प्रकृतिको भएकाले सांसदहरूलाई गम्भीरतापूर्वक छलफलमा सहभागी भई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।

समितिका सदस्यहरूले हवाई सेवासम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्र अगाडि बढाउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् । समितिको बैठकमा सांसद एकनाथ ढकालले लामो समयको छलफलपछि विधेयक समितिमा आएको उल्लेख गर्दै अब यसलाई कार्यतालिका बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

समिति सदस्य सुदन किरातीले हवाई सेवा देशको कूटनीतिक छवि र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले विधेयक छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखे।

सांसद हितबहादुर तामाङले विधेयकलाई दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने सुझाव दिए । अर्का सांसद शिशिर खनालले हवाई सेवा सुरक्षा प्रणालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सांसद भीम आचार्यले विधेयकलाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । सांसद प्रभु साहले पनि विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे ।