मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

बिजनेस/ इकोनोमी   
मुख्य समाचार   

जग्गा अधिग्रहण गर्न एक करोडमात्रै छुट्टयाएकोमा सांसद् गिरीको गुनासो

जग्गा अधिग्रहण गर्न एक करोडमात्रै छुट्टयाएकोमा सांसद् गिरीको गुनासो


शेयर गर्नुहोस:

162
Shares

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद् दीपक गिरीले दाङ्ग जिल्लाको टरिगाउँस्थित विमानस्थल विस्तार गर्न सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्टयाएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

‘बजेटमाथि खुसीका साथ कुरा राखौंला भन्ने आशामा थिएँ । तर, केही मन्त्रालयको बजेट हेर्दा गम्भीर भएर बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ,ु उनले भने।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत शिर्षकमाथिको छलफलमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले भने, ‘यो बजेटले जनतालाई देखेन, न यो विकास मैत्री भयो । न लगानी मैत्री भयो । न त सरकार पक्ष सांसद् मैत्री भयो ।’

बजेट शीर्ष नेता र त्यसमा पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता केन्द्रित हुन पुगेको उनले आरोप लगाए । ‘जो जो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ । त्यही मैत्री भयो जस्तो मलाई लाग्यो । बडो कठोरताका साथ भन्नुपर्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका गिरीले भने ।

पर्यटनसँग सम्बन्धित ११ वटा योजना झापाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा परेको उनले बताए । ती योजनाहरूको नामै संसदमा उनले सुनाए । सभामुख देवराज घिमिरेको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत एउटा पर्यटनसम्बन्धी २१ लाखको योजना परेको भनेर उनले ब्यङ्ग्य गरे ।

नेपाली जनताले कठिन संघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्रमा असमानरुपमा बजेट वितरण हुँदा दुःख लागेको उनले बताए ।

टरिगाउँ विमानस्थलका लागि छैन बजेट

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाङ्ग तुलसीपुरको टरीगाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने संसदमै वाचा गरेको तर बजेट बनाउने बेला अर्थ मंत्रीले त्यस्तो वाचा बिर्सिएको आरोप लगाए।

पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा। गोविन्द प्रसाद लामिछाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एक टोलीले सर्भे गरी टरीगाउँ विमानस्थलको डिपिआर तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार भ्याटसहित ३ अर्ब ४२ करोड बजेट आवश्यक छ । जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि मात्रै करिब ९० करोड र पन्ध्र सय मिटर धावन मार्ग निर्माणका लागि रु २ अर्ब ५२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, सरकारले आगामी आथिक वर्ष २०८२ ( ०८३ को बजेटमा जग्गा अधिग्रहणका लागि रु १ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

रु १ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेर अर्थ मन्त्रीले यो सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको र यदि सरकारले यसरी नै आफ्नो वाचा बिर्सदै जाने हो भने दंगाली जनता अब चुप लगेर नबस्ने पनि उनले चेतावनी दिए ।

शेयर गर्नुहोस:

162
Shares