काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र एकजना न्यायपरिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपालयका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिँह थापा तथा न्यायपरिषद्का प्रस्तावित सदस्य महेशकुमार नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।

समितिले उनीहरूका विषयमा कुनै उजुरी वा गुनासो भए १० दिनभित्र समितिमा पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको सभापति ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिईन् ।

‘संसदीय सुनवाइका लागि प्रस्तावित तीन न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यका लागि पत्र आएको थियो, संसदीय सुनुवाइका अनुसार प्रक्रिया कुनै उजुरी भए १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन् ।

त्यस्ता उजुरी सोझै सचिवालय वा इमेलबाट पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको सभापति न्यौपानेले बताइन् । उनका अनुसार त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरीबारे उजुरीकर्तासँग पुष्ट्याइँका लागि जानकारी लिने र प्रस्तवित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ ।

त्यस क्रममा प्रस्तावित व्यक्तिले आफ्नो कार्य योजना, सोच र अवधारणा प्रस्तुत गर्नेछन् । उनीहरूले प्रस्तुत गरेकोअवधारणाबारे समितिले ठीक ठहर्‍याएमा नाम अनुमोदन हुने र नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी असार १० देखि रिक्त हुने न्यायपरिषद् सदस्य नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।