काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट निर्माणका क्रममा आधारभूत सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र सीमालाई अनुशरण गरिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) द्वारा शनिबार आयोजित बजेटपछिको छलफलमा उनले  मिहिनेतका साथ काम गरे राजस्व लक्ष्य पनि सहजै  पूरा गर्न सकिने गरी निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त हुनसक्ने सहयोग सीमाको पाटोलाई पनि हेक्का राखेर बजेट निर्माण गरिएको बताउँदै उनले स्रोत अनुमान ठीकै रहेको प्रतिक्रिया पाएकाले त्यसलाई प्रभावकारी परिचालनबाट पूरा गर्न सकिने दाबी गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विगतको निरन्तरताका रूपमा ल्याइएको बजेटले अर्थतन्त्र सुधार र नागरिकको जीवनमा समृद्धि दिलाउन नसक्ने जिकिर गरे ।  आर्थिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र उत्साहित हुनु आफैँमा सकारात्मक रहेको बताउँदै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले युवा र श्रम परिचालनको विषय नबोलिएकाले  युवा आकर्षण र रोजगारी दिने विषय बजेटमा नपरेको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल र निजीक्षेत्रले दिएका सुझावलाई आत्मसात गर्ने विश्वास दिलाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रविधि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएकाले व्यापार र उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएकाले निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष  कमलेशकुमार अग्रवालले अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा आएको बजेट विकासमुखी र महत्वकांक्षी हुनुका साथै आइटी र प्रविधिलाई ध्यानमा राखिएको भन्दै सराहना गरे । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालले लगानीमैत्री वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने ढङ्गबाट बजेट ल्याइएको बताए ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवी सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेट समूह लक्षित नभई समग्रमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उद्योग व्यवसायका लागि जग्गाको हदबन्दी छुट दिने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी आएको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा रमेश पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अझ बढी विनियोजन गर्न सक्नेतर्फ बजेट निर्माताहरूले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको जनाउँदै बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निजीक्षेत्रको भएको धारणा राखे ।