काठमाडौँ । सरकारले जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई जोड दिने भएको छ ।

हाल भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । यी दुवै आयोजना नदी पथान्तरणतर्फका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । सोही आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नदी पथान्तरणका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सदनमा पेस गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।

देशभरका नदी प्रणालीको समुचित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रम समेटिएको उनले उल्लेख गरे ।

जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनःनिर्माण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, किसानको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत, जल पुनःभरण, तालतलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइएको छ ।