काठमाडौँ । ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा मानव बेचबिखनको परिभाषा स्पष्ट हुने गरी लेख्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलको क्रममा सरोकारवालाले मानव बेचबिखनको सवालमा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

पीडित तथा प्रभावितको उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई कानुनी रूपमै प्रष्ट पार्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा प्रमुख मीना पौडेलले विभिन्न बाहानामा हुने मानव बेचबिखनको अन्त्य हुने गरी विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले चैत ११ गते ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् । संगठित अपराधका रुपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरणक्ष गर्ने, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।

स्वदेशमा वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा दण्डसजायको दायरालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। विधेयक अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सबै जिल्लामा संरचना बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ मा किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने विषयलाई मानव ओसारपसार गरेको मानिने उल्लेख छ। तर, अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालबाट विदेशमा लैजाने कार्यलाई मात्र ओसारपसारभित्र समेटेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालभित्रै हुने वा विदेशबाट नेपालमा हुने ओसारपसारलाई समेत समेट्न आवश्यक भएको भन्दै विदेशमा लैजाने भन्ने शब्दको सट्टा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने वा विदेशबाट नेपाल ल्याउने वा बाटोको देशको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरे।