काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स–एफएटिएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न गृहकार्य सुरू गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कार्य योजना अनुसार कार्य गर्दै गर्दा आगामी दिनमा नेपाल ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताए ।

उनले इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरूरी रहेको बताए ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्न जरुरी भएको बताए । उनले प्रविधिलाई जोड दिएर कार्ययोजना अनुसार काम गर्दा नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउन सक्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा काम गर्नेभन्दा कार्ययोजनाअनुसार सुरूदेखि काम गर्न आवश्यक भएको बताए ।

बैठकमा सहभागीहरुले जोखिम मूल्याङ्कन, अन्तरनिकाय समन्वय, नियमन तथा सुरपरिवेक्षण, अनुसन्धान तथा अभियोजन, कसुरजन्य सम्पत्तिलगायत क्षेत्रमा काम गर्न जरूरी रहेको बताउँदै कानुनमा भन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक भएको बताएका थिए । नेपाल गत फागुनमा एफएटिएफ को ग्रे लिष्टमा परेको थियो ।