काठमाडौँ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।
यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको उक्त आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत माघ १३ गते न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासबाट रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने र छविलाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । तर, छविलाई थुनामा राखे पनि उस्तै कसुरमा रविलाई धरौटीमा छाडिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई पनि थुनामा पठाउन माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।
यस्तै, रविले एक करोड रुपैयाँ धरौटी बढी भएको भन्दै साधारण तारेखमा राख्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । दुवै निवेदनमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरू भए पनि बहस नसकिएपछि शुक्रवारलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । शुक्रबार साँझ अदालतले सरकारी वकिलको मागअनुसार रवि र छविलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि, छविलाल र जिवी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ । जसमध्ये रवि, छवि र जिबीले १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। जिवी राई भने हाल फरार छन् ।
प्रतिक्रिया