काठमाडौँ । स्वीट्जरल्यान्ड भ्रमण रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा जेनेभामा द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा व्यस्त रहेकी छिन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ५८औँ उच्चस्तरीयसत्रमा सहभागिताका लागि जेनेभामा रहेकी मन्त्री डा. देउवाले सो सभामा सहभागी हुन आएका विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षी तथा अन्य मन्त्रीहरूसँग साइडलाइन भेटवार्ता गरिरहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

ती भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री डा. देउवाले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषद् सदस्य, २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‌को सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषद्‌को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले नेपालका ती उम्मेदवारीमा सहयोगका लागि उनीहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

साथै, उनले आगामी मे महिनामा नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यको विषयलाई मुख्य थिम बनाएर सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको र सो कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सामेल गराउने योजना बनाएकाले त्यसमा सहभागिताका लागि पनि आफ्ना सकमक्षी तथा नेताहरूलाई आमन्त्रण गरेकी छिन् ।

भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री डा. देउवाले नेपाल सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेकाले त्यसपछिको अवस्थामा नेपाललाई आवश्यक पर्न सक्ने सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरू तथा मन्त्रीहरूसँग आग्रह गरेकी छिन् ।

यसै क्रममा सोमबार मन्त्री डा. देउवाले नर्वेका उपविदेशमन्त्री एन्ड्रे क्राभिकसँग भेटवार्ता गरिन् । भेटमा उनले नर्वेले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका साथै नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।

उनले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूलाई परेको असर तथा जलवायु न्यायका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै आएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि नर्वे सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिन् ।

साथै, नेपाल सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेकाले त्यसपछिको अवस्थामा नेपाललाई पर्ने सहयोगका लागि पनि मन्त्री डा. देउवाले नर्वे सरकारको सहयोगका लागि आग्रह गरेकी छिन् ।

सोमबारै मन्त्री डा. देउवाले किर्गिज रिपब्लिकका उपप्रधानन्त्री एडिल बइसालोभसँग भेटवार्ता गरिन् । त्यस क्रममा उनीहरूका बीचमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा हिमाल र पहाडका एजेन्डाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साझारूपमा अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।