काठमाडौँ। आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले ‘नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन-२०८१’ लाई समितिमा पास गरी मूल समितिलाई बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्य संयोजक रहेको दिगो विकास उपसमितिले यो प्रतिवेदन आज मूल समितिलाई बुझाएको हो । समितिका सभापति कमलादेवी पन्तले प्रतिवेदन बुझेपछि खुसी व्यक्त गरिन् ।

उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरु बामदेव गौतम, जितजंग बस्नेत, भुवनबहादुर सुनार र सावित्री मल्ल रहेका थिए। उक्त समितिले यो प्रतिवेदन लामो समयको छलफल र अध्ययनबाट तयार पारेको समितिका संयोजक डा. शाक्यले जानकारी दिइन् ।

नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूमार्फत स्तरोन्नतिका प्रयासहरू गर्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकका सर्शहरु पूरा गरेपछि स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ ।

यी सर्तहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मुल्यांकनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक पूरा गरेको भए पनि अहिलेसम्म विभिन्न कारणले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन अवस्थामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणबाट तंग्रिदै गरेको आर्थिक अवस्था र संविधान जारी हुने समय भएका कारण त्यसबाट नेपाल पछि हटेको थियो ।

सन् २०१८ मा स्तरोन्नति हुने निर्णय लिँदा तयारीका लागि तीन वर्षको समय सीमा भए पनि उक्त समय छोटो भएकोले सन् २०२१ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला पनि कोभिड-१९ को प्रभावले गर्दा नेपाल, बांङ्लादेश र लाओसले पाँच वर्षको संक्रमण समय पाएका छन् ।

यो अवस्थामा अब नेपालले सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुनै पर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले पनि उपसमिति नै बनाएर तयारीलाई तिव्र बनाउँदै आएको उनको भनाई छ ।