काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग, २०८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा विवादको विषय, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको परिभाषा, त्यसको उद्देश्य र मापदण्ड, महशुल निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, महशुल छुट बिल तथा विभिन्न अदालतबाट भएका फैसला उल्लेख छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णयअनुसार उक्त आयोग गठन गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र महशुल उठाउने र के कति हो भनेर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएको निर्णय भएकाले उसले नै आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले अब तत्कालै लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जोडिने उल्लेख गरे ।

मन्त्रिपरिषद् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिभन्दा माथि भएकाले तत्काल बैठक नबसे पनि मङ्गलबारका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो । उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भएकाले प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेको बिल दिने उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने भनेर नै मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिएको मन्त्री खड्काको प्रष्टोक्ति थियो ।

खासगरी आयोगले तीन अवधिमा विवाद रहेको ठहर गरेको छ । विसं २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको पहिलो अवधि, नेपालका लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि २०७५ जेठदेखि २०७७ सम्मको अवधि मानिएको छ । त्यसमा पहिलो र तेस्रोलाई छाडेर दोस्रो अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने विषयलाई स्पष्टका साथ उल्लेख गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुस अघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको जानकारी दिए । आयोगको सिफारिश बमोजिम बिल काटेर बक्यौता रकम असुल गरिने उनको भनाइ छ ।