काठमाडौँ । सरकारले विपद् परेर घरबास गुमाएका परिवारहरूको अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल पहिलो किस्ता अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी तीन दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

अस्थायी आवास अनुदानसम्बन्धी मापदण्डअनुसार अस्थायी आवासका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा पच्चीस हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ ।

त्यस्तै, पहिलो किस्ता प्राप्त गरी अनुसूची ४ बमोजिमको निवेदनमा स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनी सिफारिस गरेका अस्थायी आवासका लाभग्राहीलाई अन्तिम किस्तामा पच्चीस हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशघ्रि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने, बाढीपहिरोबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले विपद् प्रभावितहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ८ (भ) बमोजिम मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय साझेदार संस्थाहरूबाट रेडक्रसका अन्त लगायतका सहायता परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।