काठमाडौँ । नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मतरूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको संयुक्त राज्य अमेरिकासहित विभिन्न १० देशले स्वागत गरेका छन् ।

अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त विधेयकको स्वागत गरेका हुन् ।

ती देशले पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु¥याउने सम्भावित संयन्त्रको खोजी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी हस्ताक्षरकर्ता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकता छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “‘नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्‍याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ। निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।”

नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको ती देशले जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।