काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजकारकोट भूकम्प प्रभावितले सहज रूपमा राहत उपलब्ध गराउन सरकार दत्तचित्त भएर लागिरहेको बताएका छन् ।

आजको बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले भूकम्प प्रभावित नागरिकलाई अवरोधरहित राहत दिलाउनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिई कार्य गर्नेसमेत विश्वास दिलाए । विपद्पछिको पुनःनिर्माण गर्न तीनवटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्नेमा पनि आफूहरु सचेत रहेको उनको कथन छ ।

कार्यविधि र मापदण्डलाई व्यावहारिक बनाउँदै जटिलता हटाउने, सहजरूपमा लाभ प्राप्त हुने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर र जिम्मेवार रहेको गृहमन्त्रीले बताए ।

रुकुमपश्चिमका ३२ हजार नौ सय ९६ घरपरिवारमध्ये १६ हजारले पहिलो किस्तावापत रु ४० करोड बराबरको रकम भुत्तानी पाएका छन् । यस्तै जाजकारकोटका ४८ हजार पाँच सय १६ घरपरिवारमध्ये ४० हजार ४१ परिवारले रु एक अर्ब १० लाख बराबरको भुक्तानी गरिएको छ । दोस्रो किस्ताका लागि योग्य एक हजार ३९ परिवारका लागि थप निकासा भएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।

सल्यानका कुल चार हजार चार सय १७ घरपरिवारका लागि रु पाँच करोड चार लाख २५ हजार बराबरको भुक्तानी भएको बताउँदै थपिएका लाभग्राहीलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।

सुरक्षित स्थानको पहिचान, स्थानान्तरणलगायत विषयलाई सरकारले महत्व दिएको, स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यक स्थानमा सुरक्षित बासस्थान निर्माणमा ध्यान दिइएको उनले उल्लेख गरे । भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्रबन्ध भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट भत्किएका सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अस्थायी प्रबन्ध गरेर पठनपाठन हुने व्यवस्था गरिएको, स्वास्थ्य संस्थालाई पुनःनिर्माणर सहज सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिई आवश्यक सेवा प्रदान गर्नेगरी प्रबध गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसअघि सांसद् उर्मिला अर्यालले भूकम्प प्रभावितलाई प्रभावकारी रूपमा बासस्थानको व्यवस्था गर्नेगरी अभिभाकत्व लिन, सहज रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद नरबहादुर विष्टले भूकम्पबाट प्रभावित रुकुमपश्चिम, सल्यान र जाजकारकोटका नागरिकले राहत नपाएको, कठोर कार्यविधिका कारण पुनःनिर्माणको काम हुन नसकेको बताए । सांसद गोपाल भट्टराईले जाजरकोट भूकम्पको कुरा गर्दा बाजुरा र बझाङ भूकम्प प्रभावितको विषयलाई छुटाउन नहुने उल्लेख गरे ।

सांसद श्रीकृष्ण अधिकारीले भूकम्प प्रभावितले सहज राहत पाउन नसक्नुको पछाडि सरकारले तय गरेको संरचना र कार्यविधि रहेको बताए । सांसद उदयबहादुर बोहोराले स्थलगत अध्ययनका क्रममा पहिलो किस्तासमेत प्राप्त नगरेको, सामान्य राहत तथा कुनै पनि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै आवास निर्माणका लागि सहज कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरे ।