मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

बिजनेस/ इकोनोमी   

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले बैकिङ प्रणालीमा असर पुर्‍यायो : गभर्नर अधिकारी

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले बैकिङ प्रणालीमा असर पुर्‍यायो : गभर्नर अधिकारी

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

81
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दा बैकिङ प्रणालीमा असर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा उनले ऐनमा नै त्यस्ता व्यक्तिले कसुर गरेको ठहर्ने गरी व्यवस्था राख्न जरुरी रहेको औँल्याए ।

उनले भने, “एकजना व्यक्तिका पछाडि लाखौँ फलोअर्स छन् । त्योे व्यक्तिले यो बैंक डुब्दैछ, यो बैंक सुरक्षित छ, जस्ता कुरा गरेर बैंकको पैसा नतिरौँ मिनाहा गरिदिन्छु भनेर आह्वान गर्ने र उसका १० हजार फलोअर्सले मात्रै केही समय पैसा तिरिदिएनन् वा बैंकमा लाइन लागे भने बैंकिङ प्रणाली नै कोल्याप्स हुने अवस्था रहेको छ ।”

उनले सहकारी मात्रै नभई यस्तै अवस्था रहने हो र उनीहरुले छूट पाइरहने हो भने कुनै पनि बैंक समस्यामा पर्न सक्नेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । सोसल मिडियाको दुरुपयोगका कारण यो क्रियाकलाप बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यसैले कोही व्यक्तिले त्यसरी बैंकप्रति दुस्प्रचार गर्छ । बैंकको मान्यताभन्दा बाहिर गएर उसले काम गर्छ भने त्यो कसुरजन्य काम स्थापित गरिनुपर्छ ।”

उनले उदाहरण दिँदै अहिले नेपालको बैकिङ प्रणालीमा त्यस्तै समस्या परिरहेको पनि बताए । उनले भने, “केही व्यक्तिले यस्तै काम गरिदिँदा गत एक/डेढ वर्षदेखि एक त रिकभरी समस्या भइरहेको छ, कसैले २० लाखसम्म नतिरे हुन्छ भनिरहेका छन्, कसैले पाँच लाख नतिरे हुन्छ भनेर नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरुलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ किनकि हाम्रो वातावरण यस्तै छ । अर्कोतर्फ तिरेनौँ भने हामीले थप लोन किन दिने फेरि फस्ला भनेर बैंक डराइरहेका छन् । यसबारे गम्भीर रुपमा समितिमा छलफल हुन जरुरी छ ।”

उनले बैंकिङ प्रणाली फेल भयो भने एउटा बैंकमात्रै नभई समग्र प्रणालीमा असर गर्ने हुँदा त्यस्ता प्रचारप्रसार माथि कसुर तोकिनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले चेक अनादरले पब्लिकको डिपोजिटलाई दुरुपयोग हुने वित्तीय दायित्वलाई खलल पार्ने र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै असर पार्ने हुँदा यसलाई कसुर मानिनुपर्छ भनेर यो ऐन २०६४ सालमा सुरु भएको जानकारी दिँदै अब चेक अनादर आफैँमा लेनदेन र देवानीको विषय हो वा सरकारबादी फौजदारी विषय हो भनेर समितिमा गीम्भर छलफल गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए ।