काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धिमा कानुन व्यवसायी परिषद्को अहम् र महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको बताएका छन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ३१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार उनले परिषद्ले कानुनी शिक्षामा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र व्यावसायिक विकास, आचरण र अनुशासनको अनुगमनलगायत न्याय क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

“कानुन व्यवसायीहरु अदालत र समाजबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीका रुपमा रहने भएकाले कानुन व्यवसायी परिषद् त्यसको एउटा सम्बन्ध सेतु बन्न सक्दछ”, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “न्यायपालिकाका काम कारबाहीबारे यथार्थ अवस्था आमनागरिकको तहसम्म सम्प्रेषित गर्ने र नागरिकका अपेक्षा एवं न्याय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका पक्षका बारेमा संवाद गर्ने केन्द्रको रुपमा परिषद्लाई स्थापित गर्न सकिन्छ ।”

न्यायपालिकाप्रति विश्वस्त वातावरणको निर्माण गर्दै सेवाग्राहीको अपेक्षा अनुरुपको कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमार्फत आमनागरिकको भरोसाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गरी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारवाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतमार्फत गत आर्थिक वर्षमा भएका मुद्दा फछ्र्योट अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक उपलब्धि भएको र पुराना बक्यौता मुद्दाको न्यूनीकरण सारभूत रुपमा हुन सकेको उनको भनाइ थियो ।

“सबै तहका अदालतले मुद्दा फछ्र्योट र बक्यौता न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्, न्यायपालिकाले गरेका सुधारका प्रयास र प्राप्त उपलब्धिबारे यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ”, उनले थपे, “न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सबै निकायको सहयोग र सहकार्यबाट नै यस किसिमको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन सकेको हो ।”

निर्वतमान महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले कानुन व्यवसायलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरिनुका साथै विधागत तालिम पनि सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरिनु महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले कानुन व्यवसायीलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन आचारसंहिता बनाउने र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको सुनाए ।

कार्यक्रममा परिषद्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले परिषद्ले गरेका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै परीक्षा प्रणालीमा सुधार र लयर्स एकेडेमी सुरु गरेपछि विधागत रुपमा तालिम सञ्चालन गर्नु सकारात्मक भएको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ‘नेपाल बार काउन्सिल जर्नल २०२३’ को सार्वजनिक गरेको थिए भने कानुन व्यवसायमा ५० वर्ष निरन्तर काम गर्ने पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । वरिष्ठ अविधक्तामा कमलराज जोशी, किशोरकुमार अधिकारी, अमरबहादुर पाण्डे, नारायणप्रसाद खत्री र रामकृष्ण गौतम रहेका थिए ।

कार्यक्रममा आव २०८०र८१ मा उत्कृष्ट पुस्तकका लेखक अधिवक्ता उपप्राध्यापक डा नेवल चौधरीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । काउन्सिलको ३१औँ बार काउन्सिल परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन १० जनालाई प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मान गरेका थिए ।