काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मिलेर बनेको सरकारलाई असफल हुने छूट नरहेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले दोस्रो वर्ष पूरा गरेका अवसरमा मंगलबार आयोजित ‘संविधान संशोधनः प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले नागरिकमा बढेको निराशा चिर्न, संविधान संशोधन तथा राजनीतिक स्थायित्व दिने सर्तमा दुई ठूला दलबीच सहकार्य भएकाले सोअनुसार परिणाम दिन नसके थप अनिश्चितता बढ्ने धारणा राखे ।
डा कोइरालाले सरकारलाई सही काम गर्न पार्टीभित्रका नेता, प्रेस जगत्, नागरिक समाजलगायत सबैले खबरदारी गरिरहनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
“देशमा रहेका समस्या समाधान, राजनीतिक स्थायित्व र नागरिक निराशा चिर्न तथा संविधान संशोधन गरी देशमा स्थिरता ल्याउने भन्दै दुई ठूला दल एकठाउँमा आएका छौँ । यस अवस्थामा धेरै अपेक्षा र आशङ्का छन् । कतिपयले ठूला शक्ति मिलेकाले निरंकुशतातिर उन्मुख होलान् कि भनी शङ्का गरिरहेका छन् । त्यसले यो सरकारलाई असफल हुने छूट छैन”, उनले भने,“निरंकुश हुने सवालमा तपाईंहामी सबैले आआफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरिरहनुपर्छ । यसमा नेपाल प्रेस युनियनलगायत प्रेससँग सम्बन्धित संस्थाको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण छ ।”
त्यसैगरी १० वर्षमा संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा संविधानमै उल्लेख भएकाले पनि दुई दलले यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधनका विषयमा बहस चलाउनु सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै नेता डा कोइरालाले यस विषयमा सबै तहमा छलफल चलाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
“के(केमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने निश्चित गरिनुपर्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कसैको बहुमत नआउने भएकाले राजनीतिक अस्थिरता हुने गरेको छ । त्यसैले समावेशी प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित, राजनीतिक स्थिरता र नागरिकमा आशा जागृत हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ”, नेता डा कोइरालाले भने । संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलले बृहत् समझादारी गरेर संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनको विचार छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले दुई ठूला दल मिल्दा संविधान संशोधनलगायत महत्त्वपूर्ण काम गरेर देखाउनुपर्ने र सरकारले गलत काम गर्नसक्ने तर्फ बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक स्थिरताका लागि असल राजनीतिक संस्कार पनि विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि विभिन्न कानुनमा भएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । संविधानमा मात्र नभई सत्तामा बस्नेको मानसिकता र प्रवृत्तिमा पनि संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
युनियनका सल्लाहकार एवं पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्वाचन प्रणाली, न्यायिक क्षेत्रबाट न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको माग भइरहेकाले प्रेस जगतले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार एवं सूचनाको हकका व्यवस्था सबल हुने गरी संविधान संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।
युनियनका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले संविधान संशोधनको बहसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले संविधानमा प्रेससम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि युनियनले बहस सुरू गरेको जानकारी दिनुहुँदै यसलाई जिल्ला जिल्लामा लगिने बताए । क्रियाशील पत्रकारलाई पत्रकार महासङ्घको सदस्यताबाट वञ्चित गर्न खोजिएको प्रपञ्च युनियनको आन्दोलनले अन्त्य गरेको भन्दै उनले शाखा र प्रदेशले नियमसम्मत सिफारिस गरेका सबैले सदस्यता पाउनुपर्नेमा युनियन प्रष्ट रहेको सुनाए । साउन अन्तिम वा भदौको पहिलो साता पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन गर्ने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको अध्यक्ष लम्सालले बताए ।
कार्यक्रममा युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्याल, महासचिव दिलीप पौडेललगायतले संविधान संशोधन गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सबल व्यवस्थाका लागि युनियनले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यसअवसरमा नेता डा कोइरालाले नारी मासिक पत्रिकाकी सम्पादक इशा अधिकारीलाई खादा ओढाएर नेपाल प्रेस युनियनमा प्रवेश गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया