मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

राजनीति-समाज   

सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राकृतिक विपत्का कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नेगरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले मुलुकमा विभिन्न स्थानमा वर्षा, बाढी र पहिराका कारण सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने निर्णय भएको बताए ।

“सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय भएकामा मुलुकमा विभिन्न स्थानमा वर्षा, बाढी र पहिराका कारण सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नेगरी पहल गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ”, सञ्चारमन्त्री शर्माले भने ।

यसअघि सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले दुवै आयोगको म्याद थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताए ।

बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै, बैठकले नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने ‘स्ट्रेन्थनिङ द डेभलपमेन्ट कोअपरेसन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टि डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको सञ्चारमन्त्रीले बताए ।

बैठकले यसअघि २०८० माघ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरिएको कार्यदलले पेस गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनले औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।