मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   
मुख्य समाचार   

८२५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको शिक्षामन्त्रीको दाबी

८२५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको शिक्षामन्त्रीको दाबी

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबी गरेकी छन् ।

मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्द उनले अहिलेसम्म ८२५ शिक्षकहरुले दलीय आबद्धता त्यागेको दाबि गरेकी हुन् ।

उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिककरण अन्त्य गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको बताइन् । उनले शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने बताइन् ।

शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको उनले बताइन् । उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि सुरुवात भएको उल्लेख गरिन् ।

उनले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको बताइन् । सरकारले मौखिक र लिखितरुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ।

उनले सरकारले मात्रै गर्नेभन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन् । शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्‍याइरहने उनको भनाइ छ ।

्उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आवद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरे पनि प्राप्त नभएको बताइन् । उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबी गरिन्।

उनले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गरिन्। उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको उनले बताइन्। उनले सिटिभिटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनि सकेको बताइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको उनले दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् ।