काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विद्यमान कानुनअनुसार कार्यविधि संशोधन गरेर नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गरिने बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धी छलफलमा उनले विद्यमान कानुनले दिएका तर कार्यविधिमा अस्पष्टताका कारण नागरिकता दिन समस्या भएमा समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए। कानुनले दिँदैन भन्नेका हकमा भने नागरिकता पाउन अझै केही समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारे।

नागरिकता प्रदान गर्दा कतिपय अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वविवेक पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न हिचकिचाउन नहुनेमा जोड दिए। ‘नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमा कुनै उल्झन र अलमल भए फुकाउनुपर्छ तर कानुनी आधार भएका कसैलाई पनि अनागरिक बनाउनु हुँदैन’, उनले भने, ‘अनागरिक भएर बाँच्दा कस्तो हुन्छ भन्ने एकरदुई दिनको अनुभव मसँग पनि छ। त्यसैले म नागरिकताविहीनका विषयमा संवेदनशील छु।’

सञ्चारकर्मी रहँदा नागरिकताविहीन धेरैको कथा थाहा पाएकाले पनि आफू यस विषयमा थप संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले राज्यको ढिलाइले नागरिकलाई दुःख दिनु अपराध हुने भन्दै नागरिकता लिन आउनेलाई विभिन्न कार्यालय र कोठा–कोठा नदौडाउन तथा समस्या परे आफैँले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आग्रह पनि गरे।

आज नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि सुझावसमेत संकलन गरिएको थियो। नागरिकतासँग सम्बन्धित विविध विषयमा चारवटा सत्रमा छलफल भएको थियो। गृहमन्त्री लामिछानेले छलफलबाट प्राप्त सुझाव कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरिने जानकारीसमेत दिए।