काठमाडौँ । सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ मा बजेट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा लिइएको छ ।

केही समयदेखि शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको निरन्तर प्रयासबाट चलायमान हुँदै गएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले विगतमा सुरु गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर अर्थतन्त्रलाई सबल  र उत्थानशील बनाउन आवश्यक ठानेको जानकारी दिए ।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।  चालु आवको रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा छ । चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बराबरको विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवमा चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड तय गरिएको छ । चालुमा पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड बराबर छ । वित्तीय व्यवस्थामा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा सो व्यवस्थामा रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रुपमा बजेटले सम्बोधन गरिएको छ ।  बजेटले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहितको १६ औँ योजनाले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटले पाँच वटा उद्देश्य राखेको छ ।  त्यसमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु रहेको छ ।

यस्तै, मानव संसाधन विकास गर्नु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु बजेटका उद्देश्य छ ।  यस्तै, आगामी आवको बजेटले पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास  तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए ।

प्रदेशका  लागि सशर्त अनुदानतर्फ रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु दुई खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमशः रु छ अर्ब २० करोड र रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि रु आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।  त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।  यस्तै, गृह मन्त्रालयले रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट पाएको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रु एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले रु ९२ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट पाउँदा  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रु ५७ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बजेट प्राप्त गर्दा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन मन्त्रालयले रु ११ अर्ब ९१ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गर्दा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि रु छ अर्ब ५५ करोड बराबर प्राप्त भएको छ । यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रु २१ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु सात अर्ब ३५ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु नौ अर्व २८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रु आठ अर्ब १० करोड , भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले  रु छ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट प्राप्त भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु १५ अर्ब ७० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले रु ८६ अर्ब २४ करोड र खानेपानी मन्त्रालयले रु २६ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले  रु तीन अर्ब ५० करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रु एक अर्ब ६० करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत रु एक खर्ब १६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि रु २२ अर्ब ५४ करोड बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।  रक्षा मन्त्रालयले रु ५९ अर्ब ८७ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले रु  छ  अर्ब ७७ करोड बजेट पाएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड प्रस्तुत गर्नुभयो ।  कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब  ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब  २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु चार खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३०  करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएको छ ।