काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पूर्व बजेट अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकताका अघि बढाउने उल्लेख गरेको र सोहीअनुसार बजेट बिनियोजन हुने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिइएको र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पुनले जनाए ।

निर्माण आयोजनामा ठेक्का लगाएर दायित्व सिर्जना भइसकेपछि सरकार दायित्वबाट पन्छिन नहुने अर्थमन्त्री पुनको तर्क छ । अहिले उत्पादन र विकास निर्माण क्षेत्र समस्यामा रहेकामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नरोकिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उनको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्ने तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी विकास पूर्वाधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न सक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिए ।

सरकारले पूर्वाधार बनाउने तर ती आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न नसकेका कारण प्रतिफल लिन नसकेको उल्लेख गर्दै पुनले विगतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत्, सडक निर्माणलगायत सुविधा दिएकामा त्यसबाट प्रतिफलसमेत प्राप्त भएको र सरकारले अब सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारी नीतिको निरन्तरताका लागि उनले प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य स्रोतले धान्नसक्ने र रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।

आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको आकार नबढाउन पनि महासङ्घले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्न पनि महासङ्घले माग गरेको छ । त्यसैगरी मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि बहुवर्षीय भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने, एकल बिन्दु सेवाकेन्द्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि खुला गरिनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।

कर्मचारी चाँडो चाँडो फेरिने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने, ‘भायबलिटी ग्याप फन्ड’को पहिचान गरी त्यसको सुविधा दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था सहजीकरणका लागि पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।

उद्यमशीलता नीति बनाइ ‘उद्यमी नेपाली’ कार्यक्रमअन्तर्गत निर्यातका आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रको छ ।

औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनार र आसपासका क्षेत्र तथा अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले बताए। उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले कम गरी निश्चित अवधिसम्म नबढने सुनिश्चिता गर्न पनि निजी क्षेत्रको माग छ ।

एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनलगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने उसको माग छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यकपर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, पुँजीगत लाभकरलगायत अन्य कर विवाद समाधानका लागि न्यायनिरुपणको प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइनुपर्ने, एसेट म्यानेजफेन्ट फण्ड स्थापना गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।