काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय पाँच जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आज गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरुको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सतर्कता केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार तीन सय ८६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको सङ्ख्या आठ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका आठ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका एक सय ९९, बागमतीका दुई सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय तहमा एक हजार एक सय २४, प्रदेश तहमा दुई हजार छ सय २७ र स्थानीय तहमा सात हजार नौ सय ३६ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्र बीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।