काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समावेशी, वस्तुपरक र पारदर्शी भएर ल्याइने बताएका छन् ।

नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा आइतबार आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।

यसबाट सबैको सुझाव समेटिएर कार्यान्वयनयोग्य बजेट आउने उनको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनेगरी बजेट आउने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

“यसपटक बजेट समाबेंसी र वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ । सँगसँगै पारदर्शीरुपमा बजेट ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस भइसकेका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “विगतमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता भएन भन्ने गुनासो पनि सुनियो । तर, यस वर्ष हामी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिलाएर जान्छौँ ।” सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भए पनि नीतिहरु भने परिवर्तन हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति, तुलनात्मकरुपमा सम्भाव्य र लाभका क्षेत्र हेरिने उनको भनाइ छ । जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही चुनौती देखिनुमा र मुख्यगरी सरकारी खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी संयन्त्र नभई राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी रहेको पनि उनले स्वीकार गरे ।

“तीनवटै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको विद्यमान अवस्थाको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष दिन मिल्दैन”, अर्थमन्त्री पुनले भने । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि ठूलो दायित्व बढेका कारण स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।