काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नाममा इजाजत जारी भएको हतियारका विषयमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ। बिहीबारको गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा आज मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको गृहका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए।

यही चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा प्रसाईंको नाममा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए ३५४७५२ नम्बरको हतियारसहित उनका दुईजना अङ्गरक्षक पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पर्नेमा दीपक खड्का र राजकुमार धिमाल रहेका थिए।

उक्त घटनामा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हतियार कानुनविपरीत इजाजतपत्र जारी भएको देखिन आएकाले सो इजाजतपत्र के–कसरी नवीकरण भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न गृहलाई आदेश दिँदै उनीहरूलाई रिहा गर्न आदेश भएको थियो।

सर्वोच्चले अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि आदेश भएकाले सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि गृहले छानबिन समिति गठन गरेको हो।

व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा गृह मन्त्रालयले उक्त समिति गठन गरेको र कार्यप्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिका सदस्यहरूमा उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई तथा सदस्यसचिवमा गृहका उपसचिव अधिकारी रहेका छन्।

समितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईंको नाममा जारी भएको हतियारको इजाजतपत्र तथा सोको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

यस्तै व्यक्तिगत रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजानासम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने तथा इजाजतप्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सोको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्नेलगायतका कार्यादेश रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै समितिलाई हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने तथा माथिका विषय समेटेर राय–सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।