काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले नागरिकका विद्यमान समस्या गम्भीर भएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरुले मिटरब्याजपीडित, लघुवित्त तथा सहकारी पीडित र दुग्ध उत्पादक किसानका समस्या समाधानका लागि गम्भीर बन्न संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

यी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको सांसदहरुको आरोप छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद दिपक गिरीले संसद्लाई सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाए । मिटरब्याजपीडित २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुग्दासम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेको, विभिन्न सहकारी संस्था धराशायी भएर बचतकर्ताको लगानी डुब्दा नियामक निकाय मौन बसेको उनको भनाइ छ ।

गत फेब्रुअरी २१ मा द पायोनियरमा छापिएको ‘इन्डिया इज अन् द राइट ट्र्याक इन नेपाल’ शीर्षकको लेखका विषय माथि सांसद रघुजी पन्तले संसदमा आपत्ति जनाए । नेपालको चीनसँगको सीमानाका विषयमा विवादास्पद विषय लेखिएको र नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने गरी उक्त लेख लेखिएको उनको दाबी छ ।

सांसद रुपा सोशी (चौधरी) ले वर्षौंदेखि सुन्तलाखेती गर्दै आएका किसान पलायन भइरहेको विषय संसदमा उठाइन् । नेपालभित्रै सम्भावना भए पनि युवा शक्ति विदेशिदा आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको र परनिर्भरता बढिरहेको उनले उल्लेख गरिन् । सङ्घीयतालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सङ्घीय कानुन निर्माणको आवश्यकता उनले औँल्याइन् ।

सांसद शिव नेपालीले दिनानुदिन बढिरहेका सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अहिले चालिएका प्रयास अपर्याप्त रहेको पनि उनले बताए । सांसद दिपकबहादुर सिंहले दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको विषय उठाए ।

मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडित जस्तै दुग्ध किसान पनि आन्दोलन गर्न काठमाडौँमा आउने स्थिति रोक्न उनले सरकारसँग माग गरे । धार्मिक आस्थाको पाथिभरा क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भइरहेको विषय सांसद सुशीला श्रेष्ठले संसदमा उठाइन् ।

लघुवित्तपीडित, मिटरब्याज पीडित, दुग्धपीडित किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै निर्णय लिनुपर्ने माग सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गरे । काठमाडौँ महानगरपालिका सुरक्षाकर्मीले सडक व्यापारीमाथि ज्यादती गरेको आरोप उनले लगाए ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सांसद अब्दुल खाँनले मधेस प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्र सरकारबाटै उपेक्षामा परेको बताए ।

लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्राथमिकताका साथ पहल गरिनुपर्ने माग सांसद उनले संसदमा राखे । मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल चाल्नुपर्ने माग सांसद लालवीर चौधरीले राखे ।