काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि दफावार छलफल भएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव र विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यले पेस गरेका संशोधन प्रस्तावमा छलफल भएको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले बताए। विधेयकमाथिको दफावार छलफल समाप्त भएपछि समितिको सुझाव समेटेर राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ ।

उक्त विधेयक संसदमा गत वर्षको माघमा दर्ता भएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दर्ता गराएको यो विधेयकमार्फत करिब डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

यो विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारम्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गरेर ‘व्यापार पारदर्शिता एकाइ गठनको व्यवस्था राख्न लागिएको छ । यस्तो एकाइको व्यापारमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थापित अन्तरदेशीय निकायसँग समन्वय गर्ने, सीमापार व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित मूल्य, मात्रा, विवरण, कागजात वा सम्बन्धित विषयको मूल्यांकन गर्ने मुख्य काम रहनेछ ।

मालपोत ऐनमा संशोधन गरेर घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको इजाजत र नवीकरणको काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट गर्नेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

पानी जहाज ऐन, २०२७ मा सम्बोधन गरी सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी)सम्बन्धी व्यवस्था थप्न राखिएको छ । त्यस्तै, पर्यटन ऐनमा क्यासिनोसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ । क्यासिनोको इजाजत, नवीकरण, नियमन तथा सुपरीवेक्षणको समेत व्यवस्थासहित विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन लागिएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी ऐनमा संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने, सहकारी नियमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोक्नेलगायतका विषय राखिएका छन् । बिमा ऐन २०७९ मा संशोधन गरी ‘बीमांकीय मूल्यांकन गराउनुपर्ने’ व्यवस्था थप गर्ने प्रयास भएको छ ।

त्यसअवसरमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले देशमै धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने मधेश प्रदेशमा कर्मचारीले मुद्दाको चापमा काम गरिरहनुपरेकाले समस्या भइरहेको बताए । उनले यहाँ मुद्दाको चापअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रोत्साहन नीति र स्रोतसाधनको बन्दोबस्त गर्न न्यायपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

त्यसैगरी, जिल्ला न्यायाधीशका तर्फबाट धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चुरामान खड्काले एकातिर मुद्दाको चाप र अर्कोतिर कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अपर्याप्त उपलब्धताले न्यायसम्पादनमा चुनौती थपिरहेकोतर्फ प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला अदालतबाट आउनुभएका जिल्ला न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीश एवं प्रतिनिधिले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको निर्देशन र नीतिअनुरूप आफूहरूले काम गरिरहे पनि उच्च तथा जिल्ला अदालतको प्रशासनिक तथा न्याय सम्पादनसँग जोडिएका आधारभूत समस्या समाधान गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।

त्यस्ता समस्या समाधान नभएमा चाहेर पनि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने उनीहरूको भनाइ थियो ।