गाजा । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुको कार्यालयले प्यालेस्टिनी भूमिको दक्षिणी शहर रफाहमा स्थलगत आक्रमण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै इजरायली सेनाले गाजामा रहेका ‘युद्ध क्षेत्रहरू’ बाट सर्वसाधारणहरूलाई बाहिर निकाल्ने योजना प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।

विदेशी सरकार र सहायता संस्थाहरूले रफाहमाथि आक्रमण गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको मृत्यु हुने डर बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

अधिकांश अन्यत्रबाट विस्थापित प्यालेस्टिनी रहेको रफाहमा १४ लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी विस्थापित भएका छन् । इजरायलले स्थल सेनाको कारबाहीबाट अछूतो रहेको गाजाको अन्तिम शहर रफाहमा उनीहरू भेला भएका छन् । छिमेकी मुलुक इजिप्ट हुँदै ल्याइएका अति आवश्यक सहायताका लागि पनि यो प्रवेशविन्दु हो ।

नेतान्याहुको कार्यालयबाट हिब्रु भाषामा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इजरायली सेनाले गाजा पट्टीमा युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूबाट जनसङ्ख्यालाई बाहिर निकाल्ने योजना र आगामी परिचालन योजनाबारे प्रस्ताव युद्ध क्याबिनेटलाई प्रस्तुत गरेको छ ।” वक्तव्यमा सर्वसाधारणलाई कसरी र कहाँ सार्ने भन्ने बारे कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

दोहामा इजरायली र हमासका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा र इजिप्ट, कतारी र अमेरिकी ‘द्वन्द्व विज्ञहरू’ को समन्वयमा युद्धविराम सम्झौता वार्ताका लागि भएको बैठकपछि यो घोषणा गरिएको इजिप्टको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

इजरायलको सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाले जारी मध्यस्थता प्रयासले युद्धविराम र बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने दिशामा ‘समझदारी’ को वातावरण बनेको बताएको छ भने हमास समूह निकट स्रोतले इजरायली सेना फिर्ता गर्न जोड दिएको बताएको छ ।

यद्यपि नेतान्याहुले भने रफाहमाथिको आक्रमणले इजरायललाई हमासमाथि ‘पूर्ण विजय’ हासिल गर्न केही हप्ताभित्रै सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ । “यदि हामीसँग युद्धविराम सम्झौता भयो भने केही ढिला हुनेछ,” आइतबार सिबिएससँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, “एक पटक हामी अपरेसन सुरु गरेपछि पूर्ण जीत हाम्रो लक्ष्य हो र पूर्ण जीत पहुँचभित्र छ र त्यो पनि महिना होइन केही हप्ता टाढा मात्र छ ।”

बढ्दो मानवीय सङ्कटका बीच प्यालेस्टिनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रमुख सहायता निकायले गाजामा अनिकाल हुन नदिन राजनीतिक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय यूएनआरडब्लुएका प्रमुख फिलिप लाजारिनीले उत्तरी गाजामा खाद्यान्नको चरम अभाव ‘मानव सिर्जित विपत्ति’ भएको र यसलाई कम गर्न सकिने बताएका छन् ।

“अर्थपूर्ण सहायतामा पहुँच र सुरक्षा प्रदान गर्न साँचो राजनीतिक इच्छाशक्ति रहेमा अनिकालबाट बच्न सकिन्छ”, उनले भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विशेषगरी उत्तरी गाजामा सहायता वितरणमा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको जनाएको छ ।