काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरुले अवकाशसँगै आफूले चढेको संस्थाको गाडी लिएर जाने चलन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताद्वय कुमार मगर र भरत कार्कीले गाडी सुविधा विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । सुरुमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मात्र अवकाश हुँदा चढेको गाडी दिने नियम रहेकोमा पछिल्ला समयमा राष्ट्र बैंक आफैंले विनियम बनाएर डेपुटी गभर्नरहरु र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई समेत उक्त सुविधामा सामेल गराइएको छ । यसले गर्दा संस्थालाई ठूलो हानी पुगेको तर्क रिट निवेदकहरुको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाउने २१ पदले यो सुविधा पाउने गरि मनलाग्दी रुपमा नियम, विनियम संशोधन गरेर हानी पुर्याएको दावी समेत रिट निवेदकको छ । गभर्नरले अवकास हुँदा एककरोड ८२ लाखसम्मको, डेपुटी गभर्नरले एककरोड ४३ लाखसम्मको र कार्यकारी निर्देशकहरुले ७१ लाख ५० हजारसम्मको गाडी लैजान पाउने गरि विनियम संशोधन गरिएको छ ।

सुरुमा तत्कालिन गभर्नर सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ अवकास हुँदा यो सुविधाको सुरुवात गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई समेत थपेर गाडी बाँड्ने चलन सुरु भएको छ । रिट निवेदकहरुका अनुसार हालसम्म ६० जना भन्दा बढीले यस्तो सुविधा लिएर राष्ट्र बैंकलाई हानी पुर्याइसकेका छन् ।

गत माघ २३ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा माघ २८ गते पहिलो सुनुवाई भएको थियो । यसमा अन्तरिमा आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न आउँदो फागुन १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ ।