मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

बिजनेस/ इकोनोमी   
मुख्य समाचार   

आगामी आवको बजेट अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ : प्रधानमन्त्री

आगामी आवको बजेट अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ : प्रधानमन्त्री

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कनिका छरेजस्तो नभइ अधुरा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अधुरा आयोजना पूरा गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले पूराना योजना अलपत्र पर्ने तर नयाँ–नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “विकास योजनावद्ध हुन्छ र हुनुपर्छ । बिना सम्भाव्यता अध्ययन, बिना उपयोगिता जहाँ पनि विकास माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र विनियोजित बजेट पनि फ्रिज जाने बिडम्वना छ । त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ । विगतमा छनोट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ ।”

अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक रहेको भए पनि दबाबमुक्त भइनसकेको उनको भनाइ थियो । विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक परम्परागत सोंच र ढाँचाबाटमाथि उठौँ । सबैलाई खुसी पार्ने होइन, देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने योजना छनोट गर्नुपर्छ । यसपटक ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्नैपर्छ ।”

बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भइनसकेकाले मितव्ययी भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएकाले पर्याप्त अध्ययन र छलफलका आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने बताए । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्कर र सो मन्त्रालयका विभागीय प्रमुखहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे विषयगत प्रस्तुति राखेका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न १६ बुँदे निर्देशन दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्ष र आगामी तीन वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिने प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

सिलिङलाई अन्तिम रूप दिनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यही माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालय÷निकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालय÷निकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्वीकृत खरिद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्नैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी सङ्घीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने, संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दा मन्त्रालय/निकायगत बजेट सिलिङसमेत अनुसूचीमा राख्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा उठेका विषय र आम नेपालीले दिने सुझावसमेत समावेश गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजस्व प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देश गरे । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी राजस्व प्रणाली निर्माण गर्ने, राजस्वको दायरा बढाउने, तयारी वस्तुको भन्दा कम हुने गरी कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कायम गर्ने, कर संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।