काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विश्वविद्यालय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा/प्रशाखा र बागमती प्रदेशका सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित मुलुकका १६ विश्वविद्यालय र तीअन्तर्गतका सङ्काय, विभाग, निकायसहित सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई समेत सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशअन्तर्गतका केही सार्वजनिक निकायले अझैसम्म सूचना अधिकारी नतोकेको र नियमानुसार स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवन नगरेको तथा बैङ्क एवं वित्तीय संस्थाका शाखा/प्रशाखाहरूले समेत सूचना हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको भन्ने विषयलाई गम्भीरतका साथ लिएको स्पष्ट गर्दै आयोगले त्यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरको छ ।

नेपालको संविधानको धारा, २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको व्यवस्था र त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने आयोगले स्मरण गराएको छ ।

साथै, आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न/गराउन विश्वविद्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा/प्रशाखा र बागमती प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूलाई आदेश दिएको आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।