काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको अहित हुने गरी भारतसँग कुनै पनि सम्झौता नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको यही पुस १९ गते भएको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौताबारे जानकारी दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको प्रणाली तथा संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरी कुनै सम्झौता नभएको जानकारी दिएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग भएको ‘हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रजेक्ट’सम्बन्धी सम्झौताबारे जानकारी दिँदै उक्त सम्झौता यसअघिको सम्झौताको निरन्तरता भएको र त्यसलाई थप व्यवस्थित तथा परिस्कृत बनाइएको जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ । आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षासमेत नेपाल सरकारको संयन्त्रबाट हुन्छ ।’

बैठकमा समिति सदस्य महेशकुमार बर्तौला, प्रतीक्षा तिवारी, सोविता गौतम, ध्रुवबहादुर प्रधानलगायत सांसदले उक्त सम्झौताबारे स्पष्ट गर्न माग गरेका थिए । सांसद बर्तौलाले उक्त सम्झौताको लिखित दस्तावेज संसद् र समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको जवाफ दिँदै सम्झौतामा लुकाउनुपर्ने कुनै विषय नरहेका स्पष्ट पारेका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौताबारे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यसअघि भारत भ्रमणका क्रममा भएको समझदारी अनुरूप नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएको र त्यसले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको ढोका खुलेको उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपालका विद्यार्थीले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतको न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने गरी सम्झौता भएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटिपीसी कम्पीसँग एकापसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने तथा तालिमलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । केही दिनभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुङ्गाएर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।