काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँबाट राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दायर गरिएका केही मुद्दामा भएको फैसला उपर चित्त नबुझेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

तत्कालीन कर फछर्यौट आयोगका पदाधिकारीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालविरुद्ध विशेष अदालतले कम जरिवाना हुने गरी फैसला गरेको भन्दै आयोग सर्वोच्च पुगेको हो ।

आयोगले सो मुद्दामा तीन जना प्रतिवादीविरुद्ध रु ११ अर्ब दुई करोड ५२ लाख २२ हजार दुई सय २७ बिगो दाबी गरे पनि विशेष अदालतले रु चार अर्ब ८६ करोड ८१ लाख ७५ हजार तीन सय ८० बराबरको बिगो कायम गरी गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको दाबी गरेको छ ।

विशेष अदालतले कर फछर्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महतलाई नौ वर्ष एक महिना र आयोगका सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाललाई नौ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको थियो ।

आयोगले विभिन्न १० वटा बुँदामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ ।