मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

नेपाल   
मुख्य समाचार   

बालकुमारी घटनाको छानबिन सुरू : मृतकका परिवारलाई दश/दश लाख राहत उपलब्ध गराइने

बालकुमारी घटनाको छानबिन सुरू : मृतकका परिवारलाई दश/दश लाख राहत उपलब्ध गराइने

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

54
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । सरकारले ललितपुरको बालकुमारीमा घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन भई कार्यारम्भ गरिसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

सो घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वाससमेत दिलाएको छ ।

शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका समयमा हुन गएको अप्रत्याशित घटनामा अछाम चौरपाटी गाउँपालिका–१ का वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु गाउँपालिका–६ का सुजन राउतको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सो घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले निधन भएकाहरु श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेको छ । सरकारका तर्फबाट मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु दश लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिसकेको छ ।

छानबिन समितिले काम गरिरहेकाले सो समितिले दिने प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गरिने भएकाले छानबिन समितिको कामलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन घटनास्थलान खटिएका सुरक्षा अधिकारीलाई फिर्ता बोलाई निलम्बन गरिएको छ ।

ललितपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्साल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत प्रहरी सहायक निरीक्षक बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गरिएको छ ।

घटनाका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील रहेको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा उक्त घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्ना विषय शान्तिपूर्ण रुपमा राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकार निरन्तर लागि परेको स्पष्ट पारेको छ ।