काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पको विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनःनिर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

विसं २०७२ सालको भूकम्पका समयमा जसरी राहतको दुरुपयोग रोक लगाउँदै यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत मात्र राहत दिने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षति, उद्धार तथा राहतका लागि मानवीय सहयोग गर्न चाहने इच्छुक संघसंस्था एवं महानुभावलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत सहयोग गर्न सकिने जनाएको छ ।