काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद् गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रको अपेक्षा र अवस्था नहेरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले मुलुकको शैक्षिक समस्या समाधानका लागि विधेयक संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए ।

“कक्षा १ मा एक सय जना विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, १२ कक्षा पुग्दै गर्दा ३० जना विद्यार्थी बाँकी हुन्छन्, अर्थात् विद्यार्थी टिक्दैनन्”, सांसद थापाले भने, “पचास जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालय छ हजारभन्दा बढी छ । तर विद्यार्थी र शिक्षकको सङ्ख्या सम्पूर्णरूपमा पुगेको छ सय पनि पुग्दैन । अपेक्षा र अवस्था दुवै नहेरी यो विधेयक खण्डखण्डरूपमा आएको छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जनका लागि पर्याप्त समय रहेको बताए । “सङ्घीयतामा जाँदा यो विधेयकमा कतिपय कुरा पुगेका छैनन्, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । त्यसलाई सरोकारवालासँग छलफलमार्फत परिमार्जन गरेर समृद्ध गरेर जानेछौँ”, उनले भने, “शिक्षा राज्यको दायित्व हो, राज्य एक्लै हुदैन यस सम्बन्धित अभिभावक, शिक्षकलगायतलाई सँगसँगै लैजान पर्याप्त ठाउँ छ ।”

पूर्वमन्त्री एवं सांसद अमनलाल मोदीले विधेयकले परीक्षा बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वर्गीय शिक्षाको अन्त्य गर्दै शिक्षामा समान पहुँचका लागि जोड दिए । उनले भने, “शिक्षालाई राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्ने, भविष्यमा देखिने समस्या कसरी समाधान गर्ने र समग्र शिक्षा क्षेत्र कस्तो बनाउने ? भन्ने कुरा विधेयकमा निर्भर हुन्छ ।”

सांसद अमृतलाल राजवंशीले झण्डै पाँच दशकपछि सदनमा विधेयक प्रवेश पाएकामा खुशी व्यक्त गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकसँगको सहमतिलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले संसदीय समितिमा उक्त विधेयकबारे हुने छलफलमा सरोकारवालासँगै स्थानीय तहलाई पनि समावेश गराउनुपर्ने बताए ।

सांसद उर्मिला माझीले सबै प्रकारका शिक्षकहरूको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् । सांसद सुशीला श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर वृद्धि गरिनुपर्ने र शिक्षा रोजगारउन्मुख बनाउनुपर्ने बताइन् । सांसद गीता बस्नेतले गरिबीको रेखामुनि रहेका शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकालाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद बुद्धिमान तामाङ्ले दलीय हिसाबले सङ्गठन खोल्न नहुने राय व्यक्त गरे । उनले विधेयकमा सरोकारवालासँग गहन छलफल आवश्यक भएको भन्दै बताए । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै तहका शिक्षालाई निःशुल्क, समान पहुँच र देश निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन कसरी गर्ने सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद छिरिङ ल्यामु लामा तामाङले समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रम एकै किसिमको हुुनपर्ने बताए । सांसद इश्वरबहादुर रिजालले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा राखे पनि उक्त विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले विधेयक पुनःलेखनको माग गरे ।

सांसद जीवन परियार, कान्तिका सेजुवाल र रामकुमार राईलगायतले सरोकारवालासँगको छलफलबिना विधेयक ल्याउँदा समस्या भएको बताए ।