काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्लाहीलगायत मधेस प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका घटनाबारे आवश्यकता परेको खण्डमा नयाँ ढंगले निर्णय लिन सक्ने संकेत गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले कोशी र मधेस प्रदेशको शान्ति सुरक्षासहितको वस्तुस्थितिबारे प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमार्फत निरन्तर जानकारी लिने कार्य भइरहेको बताए।

बैठकमा नेकपा (एमाले)का रघुजीपन्त र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्लाहीलगायतका जिल्लामा धार्मिक साम्प्रदायिक घटना गराउने प्रयासले तनाव बढिरहेकाबारे समितिमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँदै त्यसबारे आवश्यक जानकारी माग गरेका थिए।

नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र विविधताबीचको एकता रहेको मुलुक भएकाले यसमा आँच पुर्‍याउने र खलल पार्ने कार्य भइरहेको भन्ने सूचनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जान/अञ्जानमा हो वा कुनै निश्चित उद्देश्य लिएर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं।’

उनले सकेसम्म प्रशासनिक निर्णय लिन नपरोस् भनेर सरकार लागिरहेको भन्दै पछिल्लो समय अवस्था बिग्रिँदै गएकाले प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मूलभूतरुपमा प्रशासनिक विधिबाट समाधान गर्दा आउन सक्ने चुनौतीको पाटोलाई ध्यान दिँदै वैचारिक, राजनीतिक ढङ्गले वातावरण बनाएर समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ। प्रशासनिक पक्षबाट पनि गम्भीर छौं, सम्पूर्ण प्रशासन र प्रहरी संयन्त्रलाई कुनै कमजोरी हुन नदिन संयमपूर्वक अघि बढ्नेछौं।’

विमानबाट सुन बाहिरिएको प्रकरणका सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोलाई सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिर्‍याइमा पुग्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेको बताउँदै उनले अनुसन्धान गर्ने क्रममा तथ्य र प्रमाणले जहाँसम्म देखाउँछ त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जोड दिइएको जनाए।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सिआइबी वा कुनै पनि प्रहरी संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप हुँदैन बरु तथ्य र प्रमाणका आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाउनुस् भनी निर्देशन दिइएकाले त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ।’

सङ्खुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनको निर्माणमा संलग्न कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले केही दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प पारेर क्षतिपूर्ति नदिए आयोजना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने आशयको पत्राचार गरेको विषयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासामा उनले मुआब्जा नदिएका कारणले काम गर्न पाएनौँ भन्ने स्थिति आउन नदिने स्पष्ट पारे।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आयोजना स्थलसम्म सवारीसाधनको सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाइनेछ, लगानी बोर्डसँग भएको सम्झौताअनुसार निर्देशन पालना गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ। आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षाका पाटोमा चिन्ता लिन पर्ने स्थिति हुने छैन।’