काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका राष्ट्रिय प्रणाली एकीकृत गरी दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक विधेयक र नियमावलीहरू तर्जुमाको अवस्थामा रहेको र छिट्टै संसदमा पेश गरिने जानकारीसमेत दिए ।

“यस क्षेत्रमा नियमित बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता तथा नियमन र प्रवद्र्धधनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका तयार भएपश्चात अपेक्षित उपलब्धिहरू हासिल हुनेमा अपेक्षा लिएको छु”, उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गर्छु ।”

आज देशभर ‘विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलताः सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला’ भन्ने नाराका साथ आज ११औँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइँदै छ । दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले वैज्ञानिक आचरणको मद्दतबाट जनतामा उद्यमशील संस्कृति विकास हुने र यही संस्कृतिमार्फत देशको अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण हुने तथ्य विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवबाट सिक्न सकिने बताए ।

उनले विकाससम्बन्धी नीतिमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति समावेश हुनुले विज्ञान प्रविधि एवम् नवप्रवर्तन क्षेत्र र यस क्षेत्रका जनशक्तिको महत्व बारेमा राष्ट्र संवेदनशील रहेको स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमै सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष, स्टार्टअप फण्ड जस्ता वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्मी, नवप्रवर्तक र देशमै उद्यम गर्न खोजिरहेका युवाहरू केन्द्रित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको समेत बताए ।

“विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा विद्यमान संरचनाहरूको सशक्तिकरण र सबलीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक  छ । यस्ता संगठनहरू उच्चस्तरीय आयोग बनाई पुनःसंरचनाको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको दीर्घकालीन नीति रहेको छ”, सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र प्रविधि नियमनमा केन्द्रित बनाउन हरेक विषयगत मन्त्रालयले भविष्यमा क्षेत्रगत प्रभाव पार्ने प्रविधिहरूको पूर्वानुमान गरी सोको नियमन र प्रवर्द्धनका लागि जनशक्ति तयार हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निकायका कर्मचारी यसप्रति संवेदनशील हुन आग्रहसमेत गरे ।