काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत तरिकाले मुलुकको आवश्यकता र चाहनाअनुसार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामान्य तरिकाले मात्रै राजनीतिक परिवर्तनअनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने भएकाले त्यसमा पूर्ण परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर देशकै एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिङ्गो देशको भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सबै तह र निकायको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनसम्बन्धी कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ । कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको तथा सुशासनका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ पहल अघि बढेको जानकारी दिँदै विकास निर्माणका क्षेत्रमा भने गएको वर्ष अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको तथ्य प्रगति समीक्षाले देखाएको उल्लेख गरे । सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रहनु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘कुल बजेट बिनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । यो समस्याको समाधान हामी आफैँले निकाल्न सक्छौँ र निकाल्नैपर्छ ।’